बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका लाभ जुलाई माह के बिजली बिल से ही मिलना शुरू हो जाएगा.
मुख्यमंत्री ने यह जानकारी गुरुवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा करते हुए बताया कि इस निर्णय से राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही, उन्होंने भविष्य के लिए सौर ऊर्जा विस्तार की भी रूपरेखा पेश की.
हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा. राज्य सरकार के इस फैसले को बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक राहत माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई हर घर की चिंता बनी हुई है.
नीतीश कुमार ने आगे कहा कि अगले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति लेकर उनके घरों की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक लाभ मिल सकेगा. हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा.
कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की पूरी लागत राज्य सरकार उठाएगी। अन्य उपभोक्ताओं को भी सरकार की ओर से सहयोग प्रदान किया जाएगा. कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी.
इस योजना के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में राज्य में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी.
