भारत में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब संसद ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस कानून के तहत अब सभी तरह के वास्तविक पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स (Real Money Games) पर रोक लगा दी गई है। इसमें रम्मी, पोकर और फैंटेसी गेम्स जैसे गेम भी शामिल हैं। वहीं सरकार ने साफ किया है कि यह कानून सिर्फ ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा।
इस कानून के लागू होते ही कई बड़ी गेमिंग कंपनियों जैसे Dream11, My11Circle, Winzo, Zupee, PokerBaazi और Nazara Technologies को अपने पैसे वाले गेम्स बंद करने पड़े।
ऑनलाइन रम्मी और पोकर चलाने वाली कंपनी A23 ने इस फैसले को चुनौती दी है। उसने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि नया कानून “कौशल-आधारित खेलों” (Skill-based Games) को भी अपराध मान रहा है, जबकि ये वैध बिज़नेस है। A23 का कहना है कि यह कानून “राज्य पितृसत्तावाद” (State Paternalism) का नतीजा है और इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।
सरकार ने यह कानून लत, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह अब आधिकारिक अधिनियम बन चुका है।
A23 के अलावा, बाकी कंपनियां कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहतीं। Gameskraft और Dream11 जैसी कंपनियों ने साफ कहा कि वे सरकार के फैसले का विरोध नहीं करेंगी। Gameskraft के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी कानून का पूरा पालन करेगी और अब अपनी रणनीति बदलकर दूसरी दिशा में काम करेगी।
ड्रीम स्पोर्ट्स के सीईओ हर्ष जैन ने भी यही बात दोहराई। उनका कहना है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि वे फिलहाल इस तरह के गेम नहीं चाहते, इसलिए कंपनी अब भविष्य पर ध्यान देगी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इस कानून के बाद ड्रीम11 का 95% राजस्व और पूरा मुनाफा खत्म हो गया है। इसके बावजूद कंपनी ने छंटनी न करने का भरोसा दिया है।
