पंजाब सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और आम लोगों से जुड़े फैसले लिए हैं। इस बैठक में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में उम्र सीमा बढ़ाने से लेकर किसानों को राहत देने और सरकारी खर्च को कम करने तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए।
सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा बढ़ाई
पहले ग्रुप-डी की सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा 18 से 35 साल थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें 2 साल की बढ़ोतरी करते हुए अधिकतम उम्र सीमा 37 साल कर दी है। इसका मतलब है कि अब 37 साल तक के उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह फैसला उन युवाओं के लिए राहत भरा है जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे।
किसानों के लिए बीज कानून में बदलाव
किसानों को नकली या घटिया बीजों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने 'बीज अधिनियम 1956' में बदलाव करने का फैसला किया है। अब जो कंपनियां या दुकानदार घटिया बीज बेचेंगे, उन्हें सख्त सजा और भारी जुर्माना भुगतना होगा। पहली बार अपराध करने पर 1 से 2 साल की जेल और 5 से 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। दोबारा वही गलती करने पर सजा और भी ज्यादा होगी – 2 से 3 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
पुराने कर्ज का समाधान
एकमुश्त निपटान योजना के तहत सरकार ने "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम" से जुड़े पुराने मामलों का निपटारा कर दिया है। इस योजना के तहत 97 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं, जिससे 1,054 लोगों को फायदा मिलेगा। यह कर्ज लंबे समय से लटका हुआ था और अब सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है।
सरकारी कर्मचारियों का तबादला और कार्यकाल बढ़ाया गया ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग से पशुपालन विभाग में भेजे गए कर्मचारियों का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया है। अब ये कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक पशुपालन विभाग में काम करते रहेंगे।
सरकारी खर्च में कटौती
पंजाब मूल्य वर्धित कर (VAT) ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों को पहले हाईकोर्ट के जजों के बराबर वेतन और भत्ते मिलते थे। अब सरकार ने फैसला किया है कि इन्हें पंजाब सरकार के वेतनमान के हिसाब से ही वेतन मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और वेतन, मकान किराया व महंगाई भत्ता जैसे खर्चों में कटौती की जा सकेगी।
नई नीति की तैयारी
इसके अलावा सरकार ने अनाज के परिवहन और भंडारण से जुड़ी एक नई नीति लाने की घोषणा की है, जो अगले तीन साल तक लागू रहेगी। इससे अनाज की संभाल और वितरण में पारदर्शिता और सुधार आने की उम्मीद है।
पंजाब कैबिनेट के इन फैसलों से युवाओं, किसानों और सरकारी तंत्र – सभी को लाभ मिलेगा। सरकार का फोकस रोजगार, कृषि सुधार और सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने पर है। आने वाले समय में इन फैसलों का असर जमीन पर भी दिखाई देगा।
