पंजाब में नशे के खिलाफ छेड़े गए युद्ध 'युद्ध नशेबाज ' पर राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को अपनी सरकार की स्पष्ट नीति को दोहराया. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया कि वे नशे के कारोबार को बढ़ावा देती रही हैं और राजनीतिक रसूख वाले लोगों को संरक्षण देती रहीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने नशे के सप्लाई नेटवर्क को जड़ से हिलाकर रख दिया है और कई ऐसे चेहरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है जो पहले कानून से ऊपर माने जाते थे.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एलान किया कि पंजाब सरकार अब राज्य की सीमाओं को पूरी तरह सील करने की दिशा में काम कर रही है ताकि बाहरी राज्यों से ड्रग्स की आवक को रोका जा सके. इसके साथ ही युवाओं को रोजगार और आर्थिक अवसरों से जोड़ने की योजना को प्राथमिकता दी जा रही है.
मान ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा, 'पूर्ववर्ती सरकारों ने न केवल आंखें मूंद ली थीं बल्कि सरकारी तंत्र और गाड़ियों का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए होने दिया. उन्होंने दावा किया कि प्रभावशाली लोग इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थे जिन्हें कानून छू भी नहीं सकता था, लेकिन अब वे जेल में हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने ऐसे कई रसूखदार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी काली कमाई अब जांच एजेंसियों के रडार पर है. उन्होंने कहा, 'अब वह दौर खत्म हो गया है जब सत्ता के संरक्षण में ड्रग्स का धंधा फल-फूल रहा था.
भगवंत मान ने अपने संबोधन में विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं जो नशे के कारोबार में लिप्त थे. उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब के युवाओं का भविष्य तबाह किया और अब उन्हें कोई विशेष सुविधा जेल में नहीं दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक बदले की भावना नहीं है. 'सारी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है और अंतिम फैसला न्यायपालिका करेगी. उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा.
