पंजाब सरकार ने बुधवार, 21 जनवरी को प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव करते हुए 26 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. इस बड़े फेरबदल में लुधियाना नगर निगम समेत कई अहम विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार के इस कदम को प्रशासनिक कामकाज को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इस तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव लुधियाना नगर निगम के स्तर पर देखने को मिला है. सरकार ने मौजूदा कमिश्नर आदित्य डेचलवाल का तबादला करते हुए उन्हें रूपनगर (रोपड़) का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया है, जबकि लुधियाना नगर निगम की कमान अब वरिष्ठ प्रशासक नीरू कत्याल को सौंपी गई है.
सरकारी आदेशों के अनुसार, नीरू कत्याल अब लुधियाना नगर निगम की नई कमिश्नर होंगी. वह वर्तमान में पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) में मुख्य प्रशासक के पद पर कार्यरत थीं. इससे पहले नीरू कत्याल नगर निगम लुधियाना में एडिशनल कमिश्नर के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं और ग्लाडा (GLADA) की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुकी हैं. उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक लुधियाना की जिम्मेदारी सौंपी है.
प्रशासनिक फेरबदल के तहत स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है. 2007 बैच की आईएएस अधिकारी स्मत कंवल प्रीत ब्रार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव तथा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की आयुक्त नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी.
डिप्टी कमिश्नर स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पटियाला की डिप्टी कमिश्नर स्मत प्रीति यादव (2014 बैच) को मार्कफेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है. वहीं, रूपनगर के डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया (2018 बैच) को पटियाला का नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
इसके अलावा, बरनाला के डिप्टी कमिश्नर टी. बेनिथ (2018 बैच) को राजस्व पुनर्वास विभाग में अतिरिक्त सचिव लगाया गया है, जबकि हरप्रीत सिंह (2019 बैच) को बरनाला का नया डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.
इस फेरबदल में पीसीएस अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गई हैं. खुशप्रीत सिंह (पीसीएस 2025) को लोपोके एसडीएम के साथ-साथ अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एस्टेट ऑफिसर बनाया गया है. वहीं, राजबीर सिंह, अरविंद कुमार और कुलदीप चंद (पीसीएस 2025) को विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री फील्ड ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया है.
सरकार का मानना है कि यह व्यापक तबादला सूची आगामी समय में प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनहित केंद्रित बनाने में मदद करेगी. खासतौर पर बड़े शहरों और अहम विभागों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
