पंजाब सरकार एक बार फिर राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 7 जुलाई, सोमवार को सुबह 10:30 बजे अपने आवास पर पंजाब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में ड्रग तस्करी पर कड़े कानून बनाने और सतलुज-यमुना लिंक (SYL) विवाद पर रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा होगी.
यह मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को SYL मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया है. ऐसे में राज्य सरकार कैबिनेट बैठक के जरिए एक सशक्त राजनीतिक और कानूनी रणनीति तैयार करना चाहती है.
पंजाब में लगातार बढ़ रही नशे की समस्या को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है. बैठक में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों में सख्ती लाने पर विचार किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, ड्रग तस्करी में लिप्त अपराधियों को लेकर सज़ा की अवधि बढ़ाने, संपत्ति ज़ब्त करने और केस की फास्ट-ट्रैक सुनवाई जैसे प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.
कैबिनेट की इस बैठक का दूसरा सबसे अहम मुद्दा SYL यानी सतलुज-यमुना लिंक नहर है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और केंद्र के हस्तक्षेप के बाद पंजाब सरकार अब इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती है. माना जा रहा है कि कैबिनेट में पंजाब के हितों की रक्षा करने वाली रणनीति को मंजूरी दी जाएगी, जिसे 9 जुलाई की केंद्र सरकार की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.
विश्वस्त सूत्रों की मानें तो पंजाब विधानसभा का सत्र 10-11 जुलाई को बुलाए जाने की संभावना है. इस प्रस्ताव को 7 जुलाई की कैबिनेट बैठक में औपचारिक मंजूरी मिल सकती है। सत्र में ड्रग्स और SYL जैसे अहम मुद्दों पर राजनीतिक सहमति और प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं.
