दिल्ली में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने एक बार फिर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने पहले ही 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम (WFH) सिस्टम लागू किया था. अब इस आदेश को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दोबारा स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यह नियम हर हाल में पूरी तरह लागू किया जाए.
मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नियम का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए. अगर कोई विभाग या संस्था इस आदेश की अनदेखी करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. सरकार का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ आवश्यक सेवाओं को वर्क फ्रॉम होम के दायरे से बाहर रखा गया है. इनमें हेल्थ केयर सेवाएं, अस्पताल, फायर डिपार्टमेंट, जेल, और सार्वजनिक परिवहन जैसी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं. इन विभागों में पूरी वर्कफोर्स के साथ काम जारी रहेगा, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा न हो. बाकी सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम नियम का पालन करना अनिवार्य होगा.
दिल्ली में इस समय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) लागू है. मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए श्रम विभाग ने भी अहम फैसले लिए हैं. उन्होंने कहा कि GRAP-3 के दौरान 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा था. इस दौरान दिल्ली में पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक नुकसान हुआ, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार उनके खातों में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करेगी. GRAP-4 खत्म होने के बाद भी इसी पैटर्न पर सहायता जारी रखने की बात कही गई है.
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मंत्री कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए AAP पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर साल प्रदूषण के गंभीर समय में एक महीने की छुट्टी पर चले जाते थे. वहीं अब एक महिला मुख्यमंत्री लगातार काम कर रही हैं और विपक्ष उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है.
दिल्ली सरकार का कहना है कि मौजूदा फैसलों का मकसद राजनीति नहीं, बल्कि जनता की सेहत को सुरक्षित रखना है. वर्क फ्रॉम होम, निर्माण कार्यों पर रोक और आर्थिक सहायता जैसे कदम प्रदूषण के असर को कम करने की दिशा में उठाए गए हैं. आने वाले दिनों में सरकार हालात की समीक्षा कर आगे के फैसले ले सकती है, लेकिन फिलहाल WFH नियम को लेकर कोई ढील देने के संकेत नहीं हैं.
