अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए जवानों के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल इस साल के अंत तक पूरा होने वाला है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने अभी से अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का मकसद है कि सेना से रिहा होने के बाद इन प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के मौके मिल सकें।
पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य स्तर पर इस मुद्दे को लेकर सचिव स्तर की कई बैठकों में चर्चा हो चुकी है। इन बैठकों में अलग-अलग पुनर्वास योजनाओं और सरकारी विभागों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण (कोटा) तय करने पर विचार किया गया है।
हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है, लेकिन सरकार गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है।
सरकार जिन विकल्पों पर विचार कर रही है, उनमें सबसे अहम है पंजाब पुलिस में अग्निवीरों के लिए आरक्षण। इसके अलावा, राज्य के अन्य विभागों में भी उनके लिए कुछ पद आरक्षित किए जा सकते हैं, जैसे-सिविल डिफेंस, अग्निशमन विभाग, खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग।
सरकार का मानना है कि अग्निवीरों का अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और प्रशिक्षण इन विभागों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।
सरकार केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। अग्निवीरों को निजी उद्योगों में रोजगार दिलाने और स्वरोजगार के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं।
इसके तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आर्थिक सहायता, स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि अग्निवीर आत्मनिर्भर बन सकें।
हाल ही में चंडीगढ़ में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित डिफेंस स्किल कॉन्क्लेव में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पंजाब अपनी मजबूत सैन्य परंपरा के चलते अग्निवीरों के कौशल का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है।
उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को रक्षा उपकरणों के रखरखाव, निगरानी कार्य, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र, उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में संस्थागत रास्तों के जरिए जोड़ा जा सकता है।
रक्षा सचिव ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना के तहत तैयार होने वाला मानव संसाधन पहले से ही प्रशिक्षित, अनुशासित और मेहनती होता है। यदि उनके सैन्य प्रशिक्षण को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत प्रमाणित किया जाए, तो वे आसानी से नागरिक क्षेत्रों और रक्षा उद्योग में काम कर सकते हैं।
अग्निवीर योजना को वर्ष 2022 में मंजूरी दी गई थी। इसके तहत चार साल के लिए जवानों की भर्ती की जाती है। इस अवधि में-
25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल किया जाएगा
शेष 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त किया जाएगा
पहले बैच का प्रशिक्षण भारतीय वायु सेना ने 30 दिसंबर 2022 को शुरू किया था। इसके बाद जनवरी 2023 में सेना और नौसेना ने भी प्रशिक्षण शुरू किया।
पंजाब सरकार के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा समेत कई राज्यों ने अग्निवीरों के पुनर्वास को लेकर पहले ही योजनाएं घोषित कर दी हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य संस्थानों में अग्निवीरों के लिए कोटा तय किया है।
पंजाब देश में सशस्त्र बलों को मानव शक्ति देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद। कई बार पंजाब के उम्मीदवारों द्वारा अन्य राज्यों की खाली रह गई सीटें भी भर दी जाती हैं।
इसी वजह से पंजाब सरकार पर यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह अपने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाए।
पहले बैच की रिहाई में अब एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पंजाब सरकार जल्द ही अग्निवीरों के पुनर्वास को लेकर ठोस और औपचारिक योजना सामने लाएगी, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।
