पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले व्यापारियों और उद्योगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाना है।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बकाया कर मामलों को निपटाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना को मंजूरी देना रहा। यह योजना 1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी।
1 करोड़ रुपये तक के मामलों में कर राशि पर 50% की छूट और ब्याज व जुर्माने पर 100% छूट दी जाएगी। 25 करोड़ रुपये तक के मामलों में अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से राहत मिलेगी। 25 करोड़ से ज्यादा के मामलों में कर राशि पर 10% की छूट और ब्याज व जुर्माने पर पूरी तरह छूट दी जाएगी। चावल मिल मालिकों के लिए राहत
ग्रामीण व्यापार विंग के अध्यक्ष परमपाल सिंह बावा ने बताया कि इस योजना के तहत चावल मिल मालिकों को भी फायदा मिलेगा। खासकर ‘बीमार’ मिलों को फिर से चालू करने में मदद मिलेगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि किसानों को खरीफ सीजन के दौरान समय पर भुगतान भी मिलेगा।
पंजाब कैबिनेट ने जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। इससे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान होगी और उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। व्यापार जगत ने इसे सराहनीय कदम बताया है।
इस फैसले की जानकारी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव साहिल अग्रवाल और धर्मेंद्र सिंह रूपराय ने दी। इस मौके पर आप लुधियाना शहरी जिला अध्यक्ष एवं योजना बोर्ड चेयरमैन जतिंदर खंगूडा, जिला मीडिया इंचार्ज पुनीत साहनी, सचिव शेखर ग्रोवर और कई अन्य व्यापारिक नेता मौजूद रहे।
सरकार की इस घोषणा को व्यापारियों और उद्योगपतियों ने दिवाली से पहले का तोहफा बताया है। उनका मानना है कि इन फैसलों से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
