दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बड़ी वजह बनने वाले पराली जलाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर, 2025) को सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि कुछ किसानों को जेल भेजना चाहिए ताकि यह संदेश जाए कि पराली जलाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य और कानूनी अपराध दोनों है. यह कदम निवारक उपाय के रूप में सुझाया गया है.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह की रिपोर्ट सुनी. अपराजिता ने बताया कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सब्सिडी और मशीनरी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन किसान बार-बार वही पुरानी कहानियाँ सुना रहे हैं. उन्होंने कहा, "साल 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आदेश दिए हैं, लेकिन किसान केवल अपनी बेबसी के बहाने बना रहे हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रशासन अब तक इस गंभीर पर्यावरणीय समस्या को रोकने के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान क्यों नहीं बना रहा है. CJI गवई ने कहा, "अगर कुछ किसानों को जेल भेजा जाएगा तो बाकियों को संदेश जाएगा. किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अन्न हमें उन्हीं से मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कानून का उल्लंघन कर सकते हैं."
राज्यों ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाने के मामलों में कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ज्यादातर छोटे किसान ही शामिल थे. उनके प्रभावित होने वाले लोगों के बारे में चिंता जताई गई. सीजेआई गवई ने स्पष्ट किया कि यह रूटीन कार्रवाई नहीं, बल्कि संदेश देने के लिए की जानी चाहिए.
पंजाब सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि पराली जलाने के मामले अब कम हो रहे हैं और आने वाले सालों में इसमें और गिरावट आएगी. हर साल अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा और पंजाब के किसान खेतों को साफ करने के लिए पराली जलाते हैं, जिससे दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण बढ़ जाता है. किसानों का कहना है कि फसल अवशेष हटाने के अन्य तरीके जैसे मजदूरों या मशीनों का उपयोग बहुत महंगा पड़ता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है. पराली जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि किसानों और प्रशासन को पर्यावरणीय जिम्मेदारी का संदेश भी मिलेगा.
