पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सेहत योजना मंगलवार से लागू हो गई है। इस योजना के तहत हर परिवार को 2,000 से ज्यादा बीमारियों का इलाज पूरी तरह से कैशलेस मिलेगा और इलाज की सीमा अधिकतम 10 लाख रुपये तक होगी।
फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तरनतारन और बरनाला ज़िलों में शुरू की जा रही है। खासकर तरनतारन में यह योजना इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि यहाँ जल्द ही उपचुनाव होना तय है। यह चुनाव मौजूदा विधायक डॉ. कश्मीर सिंह के निधन के कारण हो रहा है। आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने यहाँ मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा योजना का पंजीकरण शुरू करने का ऐलान किया।
मान ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया 10 से 12 दिनों में पूरी हो जाएगी और इसके लिए हर ज़िले में 128 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोग सिर्फ अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकेंगे। इस कार्ड से उन्हें सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी।
योजना में सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल किए जाएंगे। मान ने कहा कि सरकार का मकसद है कि हर परिवार को बिना पैसों की चिंता किए बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं और जल्द ही यह संख्या 1,000 तक पहुँच जाएगी। पहले सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 30% दवाएँ उपलब्ध होती थीं, लेकिन अब यह सुविधा लगभग 100% तक पहुँच चुकी है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 34 लाख से बढ़कर 1.08 करोड़ हो गई है।
भगवंत मान ने गर्व से कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ़्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही, उन्होंने SGPC की आलोचना भी की कि उन्होंने मस्तुआना साहिब में मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन देने से मना कर दिया। मान के मुताबिक, SGPC बादल परिवार के इशारों पर चलती है और जनता के हित में फैसले नहीं ले रही।
