पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ चंडीगढ़ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में कानून-व्यवस्था और बाढ़ राहत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने साफ किया कि अपराध और आपराधिक गतिविधियों के प्रति सरकार की "जीरो टॉलरेंस" नीति है और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम मान ने जोर देकर कहा कि बाढ़ पीड़ितों को तुरंत और बिना किसी परेशानी के सहायता पहुंचनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिविल और पुलिस प्रशासन को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बाढ़ से असली नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा मिलना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राहत और पुनर्वास कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सिविल और पुलिस प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का भरोसा वापस जीतना सरकार की प्राथमिकता है।
सीएम मान ने बाढ़ के दौरान पंजाब पुलिस की भूमिका की सराहना की और कहा कि पुलिस का यह योगदान हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। उन्होंने ड्रग्स और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे "ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध" अभियान की भी तारीफ की।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार आम जनता की सुरक्षा, शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब पुलिस अपनी समृद्ध विरासत के साथ राज्य की रक्षा करती रहेगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डीजीपी गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
