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Punjab Cabinet: राज्य में दिखाया जाएगा ‘हमारे राम’ शो, 1000 योगा शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी

Punjab Cabinet: पंजाब कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने संस्कृति, स्वास्थ्य, रोजगार और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है।

👤 Saurabh 21 Jan 2026 12:40 AM

Punjab Cabinet: पंजाब सरकार ने राज्यवासियों के लिए कई अहम और जनहित से जुड़े फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में संस्कृति, रोजगार, शहरी विकास और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी।

40 बड़े शहरों में दिखाया जाएगा ‘हमारे राम’ शो

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब पंजाब के लोगों को ‘हमारे राम’ नाम का विशेष सांस्कृतिक शो दिखाया जाएगा। यह शो राज्य के 40 बड़े शहरों में आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में देशभर के प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का अवसर मिलेगा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

1000 योगा शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में 1000 योगा शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि योग को आम लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित किया जाए। इस फैसले से जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

शहरी जमीन से जुड़े फैसलों में तेजी आएगी

पंजाब प्रबंधन और ट्रांसफर नगर पालिका एक्ट, 2020 में बदलाव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब शहरी जमीन को एक विभाग से दूसरे विभाग या किसी संस्था को देने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली समिति को सौंप दिया गया है।

यह समिति यह तय करेगी कि जमीन कब और किस जनहित उद्देश्य के लिए दी जाए। पहले इस प्रक्रिया में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अब फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।

कच्ची सड़कों से मिलेगा राजस्व

स्थानीय निकाय विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया गया है। पहले कई कच्ची सड़कें और रास्ते बाद में कॉलोनियों और शहरों का हिस्सा बन गए थे, लेकिन सरकार को उनसे कोई आय नहीं मिल रही थी। अब कैबिनेट के फैसले के बाद इन सड़कों से राजस्व प्राप्त किया जाएगा, जिससे स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

प्रोजेक्ट्स को मिलेगा तीन साल का समय

पीएपीआर एक्ट के तहत पहले कॉलोनाइजरों को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पांच साल का समय मिलता था। अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए सिर्फ तीन साल का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है, जिससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों।

चार अस्पताल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने चार सरकारी अस्पतालों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया है। इनमें बठिंडा, मुक्तसर साहिब, खडूर साहिब और फाजिल्का के अस्पताल शामिल हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है।