पंजाब सरकार ने राज्य के लाखों पेंशनरों और रिटायर होने जा रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। अब पेंशन से जुड़ी परेशानियों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने एलान किया है कि पेंशन की सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी और इसके लिए एक नया “पेंशन सेवा पोर्टल” बनाया जा रहा है।
इस पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब न तो पेंशन पाने के लिए किसी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत होगी और न ही सिफ़ारिश करनी पड़ेगी। पेंशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल होगी। सरकार चाहती है कि हर पेंशनर को समय पर पेंशन मिले और किसी भी तरह की देरी न हो।
पहले चरण में यह पोर्टल स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पानी सप्लाई और सैनिटेशन जैसे 6 विभागों में शुरू किया गया है। यहाँ रिटायर होने वाले कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और ज़रूरी एन.ओ.सी. (No Objection Certificate) लेकर बैंक तक भेजा जाएगा। इसके अलावा, पुराने पेंशनरों के रिकॉर्ड भी इस पोर्टल पर डाल दिए जाएंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) हर साल ऑनलाइन ही घर बैठे जमा किया जा सकेगा।
इस पोर्टल पर “ग़्रीवेंस बॉक्स” भी बनाया गया है। इसमें पेंशनर अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और वह सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगी। हर शिकायत और हर प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय की गई है। चंडीगढ़ में बैठे वरिष्ठ अधिकारी पूरे सिस्टम की निगरानी करेंगे। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर फाइल रोकेगा या देरी करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार का दावा है कि इस पोर्टल से सीधे तौर पर करीब 3 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी। बोर्ड और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनके नियम अलग हैं।
पंजाब सरकार की योजना है कि आने वाली दिवाली तक यह पोर्टल पूरी तरह लॉन्च कर दिया जाए। इसके बाद पेंशन से जुड़ी सारी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी और दफ़्तरों के चक्कर लगाने, भ्रष्टाचार या देरी जैसी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा।