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पंजाब में बड़ा प्रशासनिक बदलाव: 23 IAS और 8 PCS अफसरों का तबादला, तीन जिलों में नए DC नियुक्त

पंजाब सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें बठिंडा, संगरूर और मानसा जिलों के डीसी भी बदले गए हैं।

👤 Saurabh 20 Aug 2025 09:37 PM

पंजाब सरकार ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत 23 आईएएस (IAS) और 8 पीसीएस (PCS) अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें तीन जिलों के डिप्टी कमिश्नर (DC) भी शामिल हैं। सरकार के आदेश के अनुसार, बठिंडा जिले का डीसी अब राजेश धीमान होंगे, संगरूर का चार्ज राहुल छाबा को दिया गया है, जबकि नवजोत कौर को मानसा का नया डीसी बनाया गया है।

किसे कहां जिम्मेदारी मिली?

इस फेरबदल में कई अफसरों को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ अहम तैनातियां इस प्रकार हैं –

विकास प्रताप सिंह को सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है।

सुमेर सिंह गुर्जर को प्रमुख सचिव चुनाव विभाग बनाया गया है और उन्हें वित्त आयुक्त सहकारिता विभाग का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है।

मोहम्मद तैयब अब जेल विभाग के सचिव होंगे।

गुरप्रीत सिंह खैहरा को न्याय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

संदीप हंस को पंजाब सूचना एवं संचार तकनीक निगम लिमिटेड का एमडी बनाया गया है।

गिरिशन दयालन को रजिस्ट्रार सहकारी सेवाएं और साथ ही पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का एमडी बनाया गया है।

कुलवंत सिंह को डायरेक्टर स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

बलदीप कौर को विशेष सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और डायरेक्टर कॉलोनाइजेशन का चार्ज दिया गया है।

परनीत शेरगिल अब राज्य परिवहन आयुक्त होंगे।

जतिंदर सिंह जोरवाल को कर एवं आबकारी विभाग का विशेष सचिव और एक्साइज पटियाला का अतिरिक्त कमिश्नर बनाया गया है।

जसप्रीत सिंह को फूड प्रोसेसिंग विभाग का विशेष सचिव और मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी अलग-अलग जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे संदीप ऋषि (कमिश्नर, नगर निगम जालंधर), बिक्रमजीत सिंह शेरगिल (कमिश्नर, नगर निगम अमृतसर), आयुष गोयल (एसडीएम तपा), गीतिका सिंह (एडीसी जनरल, मोहाली), और हरप्रीत सिंह (उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग)।

सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासन को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए किया गया है, ताकि जिलों और विभागों में कामकाज तेज़ी और सुचारु रूप से हो सके।