पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं से किया गया 1,000 मासिक सहायता का वादा हर हाल में पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आगामी राज्य बजट में इसके लिए पूरा प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन, रोजगार, कानून-व्यवस्था, कृषि और नशे के खिलाफ सरकार की योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी।
सलेरन बांध पर शुरू की गई नई पर्यावरण-पर्यटन परियोजना इस बात का उदाहरण है कि सरकार कैसे पंजाब को विकास और रोजगार के नए रास्तों पर ले जाना चाहती है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की हर महिला को ₹1,000 प्रति माह देने का आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा जल्द पूरा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले राज्य बजट में इसके लिए जरूरी बजट रखा जाएगा। मान ने कहा, “पंजाब के बजट में हर महिला को ₹1,000 देने का वादा जरूर पूरा किया जाएगा।”
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले 14 जनवरी को श्री मुक्तसर साहिब में राज्य स्तरीय माघी मेले के दौरान भी उन्होंने यह आश्वासन दिया था।
आप सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के समय बड़े वादे किए गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा नहीं किया गया।
इस पर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनकी सरकार काम पर भरोसा करती है और हर वादा समय पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में समय लग सकता है, लेकिन सरकार की नीयत और दिशा बिल्कुल साफ है।
मुख्यमंत्री ने यह उम्मीद भी जताई कि आने वाले केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार पंजाब के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करेगी। मान ने कहा, “देश के लिए पंजाब का योगदान हर क्षेत्र में अहम रहा है और यह सम्मान और सहयोग का हकदार है।”
सलेरन बांध पर पर्यावरण-पर्यटन परियोजना का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना पंजाब के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर करीब 2.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और इससे हर साल लगभग 18 लाख रुपये से अधिक की आय होने की उम्मीद है।
मान ने कहा कि पर्यटन स्थलों के विकास से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अमृतसर, पटियाला और चिमराउद झील जैसे स्थानों पर फिल्म शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग से पहले ही रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, सलेरन बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी टक्कर दे सकती है।
मुख्यमंत्री ने परियोजना की सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के लिए 16,000 वर्ग फुट में फैला खास खेल मैदान, मल्टी-प्ले स्टेशन और अन्य मनोरंजक गतिविधियां, पर्यटकों के ठहरने के लिए 4 इको हट, 80 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक कैफेटेरिया, बांध के खूबसूरत नजारों के लिए एक बड़ा एम्फीथिएटर, उन्होंने कहा कि ये सभी सुविधाएं पर्यटकों को आकर्षित करेंगी और स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाएंगी।
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि पिछली सरकारों के समय कई सरकारी विश्राम गृह जर्जर हालत में थे। आप सरकार ने अब तक 52 विश्राम गृहों का नवीनीकरण किया है, जिनसे हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपये का किराया मिल रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने सरकारी संपत्तियों को अपने करीबी लोगों को सस्ते दामों पर दे दिया था, जबकि मौजूदा सरकार ने इन्हें वापस हासिल कर लिया है। इसके अलावा 75 परित्यक्त विश्राम गृहों को फिर से शुरू किया गया है, जो अब अच्छी आय दे रहे हैं।
आर्थिक और कृषि क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने एक जापानी कंपनी के साथ समझौता किया है। यह कंपनी राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे भूजल संरक्षण, फसल विविधता और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले गैंगस्टरों को संरक्षण देते थे, वही आज सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार की ‘युद्ध नशीयन विरुद्ध’ और ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियानों का जिक्र किया। मान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन-रोधी तकनीक तैनात की गई है, जिससे नशे और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने में अच्छे नतीजे मिले हैं।
उन्होंने कहा, “पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने यह तकनीक अपनाई है। हमारा मकसद नशे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है।”