पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को नई रफ्तार देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है. पूरे राज्य में 20,000 किलोमीटर से अधिक की लिंक रोड्स की मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पूरा किया जाएगा. यह परियोजना सात वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी स्तर पर चलाई जा रही है और इसकी कुल लागत ₹3,436 करोड़ बताई जा रही है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पहल को पंजाब के ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा कि अगर पिछले चार सालों से लंबित ग्रामीण विकास फंड (RDF) जारी किया गया होता, तो यह पूरा काम बिना कर्ज लिए किया जा सकता था.
पंजाब सरकार को RDF के ₹10,000 करोड़ की राशि नहीं मिलने के चलते इस परियोजना के लिए वैकल्पिक फंडिंग की जरूरत पड़ी। राज्य ने अब इस पूरे प्रोजेक्ट को नैबार्ड (NABARD) और अन्य स्रोतों से कर्ज लेकर पूरा करने का निर्णय लिया है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, 'काम को चुनाव से कुछ महीने पहले यानी 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. इसका सीधा असर विकास की छवि पर पड़ेगा.
पहले चरण में करीब 5,672 किलोमीटर लंबी लिंक रोड्स के टेंडर जारी किए जा चुके हैं. इनके आवंटन की प्रक्रिया अगस्त मध्य तक पूरी कर ली जाएगी. यह काम फेज़-वार तरीके से होगा, ताकि पूरे राज्य में सड़कों की स्थिति में एक समान सुधार हो सके.
इस अभियान के अलावा पंजाब सरकार अन्य प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं पर भी ध्यान दे रही है.
NABARD के ग्रामीण विकास फंड (RIDF) के तहत 21 सड़कों और पुलों की मरम्मत पर ₹100 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
राज्य के समेकित कोष से 1,349 किमी लंबी योजना सड़कों को उन्नत करने के लिए ₹1,000 करोड़ जारी किए गए हैं.
खनन और बालू परिवहन में उपयोग होने वाली 77 लिंक रोड्स के सुधार के लिए ₹261 करोड़ की मंजूरी दी गई है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 736 किमी ग्रामीण सड़कों को ₹671 करोड़ की राशि से सुधारा जा रहा है.
इस विशाल सड़क निर्माण अभियान को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह AAP सरकार की आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए रणनीतिक तैयारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें सिर्फ आवागमन का जरिया नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका और सामाजिक जीवन की रीढ़ होती हैं. मार्च में विधानसभा सत्र के दौरान, लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने सड़कों की बदहाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा RDF में देरी को जिम्मेदार ठहराया था.