मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आंदोलन की वजह से पूरा मुंबई शहर ठहर गया है और आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 2 सितंबर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली कर दी जाएँ।
अदालत ने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है और इसमें तय नियमों का पालन नहीं हुआ। अदालत ने आंदोलन के नेता मनोज जरांगे-पाटिल और उनके समर्थकों को निर्देश दिया कि वे तुरंत हालात सुधारें और मंगलवार दोपहर तक सड़कों को पूरी तरह खाली करें।
विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के लिए तय जगह आजाद मैदान पर न जाकर दक्षिण मुंबई की सड़कों और इलाकों को घेर लिया है। अदालत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हाईकोर्ट की इमारत तक को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। जजों और वकीलों को अदालत में प्रवेश करने में दिक्कत हुई और उनकी गाड़ियों को भी रोक दिया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि जरांगे-पाटिल और उनके समर्थकों के पास वैध अनुमति नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को तुरंत कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार अब तक सड़कें क्यों नहीं खाली करवा पाई।
इसके साथ ही अदालत ने जरांगे-पाटिल के 'आमरण अनशन' को "स्पष्ट धमकी" बताया। अदालत ने कहा कि जरांगे साफ-साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे मुंबई छोड़ेंगे नहीं।
यह आदेश उस समय आया जब सोमवार को बड़ी संख्या में आंदोलनकारी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन के भीतर ढोल-नगाड़ों पर नाचने लगे, जिससे यात्रियों को दिक्कत हुई और यातायात भी बाधित हो गया।
इस बीच, महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आंदोलनकारियों से अपील की कि वे केवल तय जगह आजाद मैदान में ही विरोध करें। उन्होंने कहा कि विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन रेलवे स्टेशन या सड़कों पर आंदोलन करके लोगों को परेशानी देना ठीक नहीं है। ऐसे तरीके पूरे मराठा समाज की छवि खराब कर रहे हैं।