कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मनरेगा को लाने और लागू करने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा. यह योजना देश और जनहित से जुड़ी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कमजोर करके करोड़ों किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है. सोनिया गांधी ने कहा कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस तैयार है.
सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो संदेश में कहा, “पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीब और वंचित लोगों के हितों की अनदेखी करते हुए मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की. कोविड के समय यह योजना गरीब वर्ग के लिए जीवनदायिनी साबित हुई, लेकिन हाल ही में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया.”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने के साथ-साथ इसका स्वरूप बिना किसी विचार-विमर्श और विपक्ष की राय लिए बदल दिया. अब यह तय किया जाएगा कि रोजगार किसे, कितना, कहां और किस तरह मिलेगा, जो जमीन की हकीकत से अलग दिल्ली में बैठकर तय होगा.
सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संसद ने मनरेगा कानून को पास किया था. यह कानून करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण जरिया बना. यह खासकर वंचित, शोषित और गरीब लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाला कदम था.
उन्होंने कहा, 20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों के लिए मैं भी संसद में इस कानून के लिए लड़ी थी. आज भी मैं इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं. मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता गरीबों के साथ खड़े हैं.
मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना और गरीबों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है. सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसे कमजोर करने का सीधा असर गरीबों पर पड़ेगा.
कांग्रेस का संदेश है कि वह गरीबों के हितों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और मनरेगा जैसी जनहितकारी योजनाओं को बचाने के लिए हर कदम उठाएगी. यह बयान आगामी समय में राजनीतिक बहस और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों में चर्चा का विषय बन सकता है.