कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने 2013 के वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) के माध्यम से देश की बेशकीमती जमीनों को वक्फ बोर्ड को सौंपने का रास्ता साफ किया। वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 39 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें से 21 लाख एकड़ जमीन 2013 के बाद जोड़ी गई है। यह बदलाव वक्फ संशोधन कानून के बाद संभव हुआ, जिसे कांग्रेस सरकार ने पास किया था।
इसका सबसे विवादास्पद हिस्सा यह है कि 2014 के आम चुनाव से ठीक 25 दिन पहले, कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित 123 वीवीआईपी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। ये प्रॉपर्टी बेहद प्रीमियम स्थानों पर स्थित हैं, और इनमें से कई ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
आलोचकों का कहना है कि यह कदम राजनीतिक तुष्टिकरण का एक हिस्सा था, जिसमें कांग्रेस ने एक खास समुदाय को खुश करने के लिए देश की अमूल्य संपत्तियों को सौंप दिया। कुछ लोग इसे "भारत को मुल्लाओं के हाथ बेचने की साजिश" तक कह रहे हैं। यह मामला आज भी राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है।
