पंजाब में सरकारी कामकाज करवाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. आम जनता को राहत देते हुए राज्य सरकार ने 'डोरस्टेप डिलीवरी सर्विस' की शुरुआत की है, जिसके तहत 406 प्रकार की सरकारी सेवाएं महज ₹50 में लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही हैं. पहले इन सेवाओं के लिए ₹120 तक का शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब यह लागत कम कर दी गई है ताकि हर वर्ग का नागरिक इसका लाभ उठा सके.
इस स्कीम का मकसद है आम लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना और खासकर बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों को सरकारी सुविधाएं उनकी दहलीज पर देना.
कोई भी व्यक्ति टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके सेवा बुक कर सकता है. कॉल सेंटर एजेंट व्यक्ति की ज़रूरत, स्थान और समय पूछकर अपॉइंटमेंट तय करता है. इसके बाद एक अधिकृत प्रतिनिधि तय समय पर दस्तावेज़ों की जांच और सेवा प्रदान करने घर पर पहुंचता है. सेवा से पहले ज़रूरी दस्तावेज़ों की लिस्ट भी साझा कर दी जाती है ताकि कोई परेशानी न हो.
इस योजना के तहत मिलने वाली प्रमुख सेवाएं हैं.
जन्म, मृत्यु, और निवास प्रमाणपत्र.
जाति, आय और पिछड़ा क्षेत्र प्रमाणपत्र.
वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांग पेंशन.
विवाह पंजीकरण, आनंद विवाह पंजीकरण.
भूमि रिकॉर्ड, फर्द, नकल, काउंटर साइन.
ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी, एससी प्रमाणपत्र.
शगुन योजना, वजीफा आवेदन.
बिजली बिल भुगतान, यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन.
हालांकि यह सुविधा काफी उपयोगी और आसान है, लेकिन जानकारी की कमी के चलते बहुत कम लोग इसका लाभ ले रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, जालंधर जिले में प्रतिदिन औसतन केवल 35-40 लोग ही इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और सरकारी सेवाओं को आसान बनाएं.
यह योजना न केवल समय और पैसे की बचत कर रही है, बल्कि सरकारी दफ्तरों में भीड़ और दलाली जैसी समस्याओं को भी कम कर रही है. तकनीक आधारित यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और पंजाब को डिजिटलीकरण की दिशा में आगे ले जा रही है.