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केंद्र की नीतियों से पंजाब को नुकसान, गणतंत्र दिवस मंच से CM भगवंत मान का बड़ा आरोप

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पर पंजाब के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद भी पंजाब को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है।

👤 Saurabh 26 Jan 2026 10:40 PM

गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब को आज भी अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

सीएम मान ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) और ग्रामीण विकास से जुड़े फंड अब तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है।

चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाने की दोहराई मांग

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार चंडीगढ़ को पंजाब की स्थायी राजधानी बनाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करती रहेगी। फिलहाल चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, लेकिन पंजाब लंबे समय से इस मुद्दे पर अपना हक मांगता रहा है।

शांति भंग करने वालों को दी सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री ने राज्य की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी कीमत पर राज्य की आपसी भाईचारे और सौहार्द को बिगड़ने नहीं देगी। सरकार पूरी तरह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का किया जिक्र

अपने संबोधन में भगवंत मान ने सरकार की कई योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोगों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और नशे व गैंगस्टरवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।

पंजाब ने देश के लिए दी कुर्बानी, फिर भी हो रहा अन्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश का अन्नदाता और रक्षा की अग्रिम पंक्ति रहा है। देश की तरक्की के लिए पंजाब ने अपने प्राकृतिक संसाधनों की भारी कीमत चुकाई है। भूजल स्तर गिरा, नदियों का पानी प्रदूषित हुआ, लेकिन इसके बावजूद राज्य के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है।

MGNREGA की संरचना बदलने पर चिंता

भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने MGNREGA योजना का नाम और ढांचा दोनों बदल दिए हैं, जिससे अनुसूचित जाति, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब में करीब 19.85 लाख लोग MGNREGA में पंजीकृत हैं, जिनमें से 12.65 लाख अनुसूचित जाति से आते हैं।

RDF और मंडी शुल्क रोकने का मुद्दा उठाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के ग्रामीण विकास फंड (RDF) रोक रखे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से हुई बैठक में उन्होंने 9,031 करोड़ रुपये के RDF और 2,267 करोड़ रुपये के मंडी शुल्क का मुद्दा उठाया था, जिसका असर गांवों के बुनियादी ढांचे पर पड़ रहा है।

देश के वीरों को दी श्रद्धांजलि

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की एकता व अखंडता की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों को सलाम किया।