Meri Rasoi Yojana: पंजाब में खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मेरी रसोई’ योजना की घोषणा करते हुए बताया कि अप्रैल से 40 लाख परिवारों को तिमाही आधार पर मुफ्त फूड किट दी जाएगी। खास बात यह है कि यह किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले गेहूं से अलग होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे और परिवार को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि राज्य सरकार जनकल्याण योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम है और इन्हें पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले बजट में समाज के हर वर्ग के लिए और लोक-हितैषी कदम उठाए जाएंगे, ताकि कमजोर वर्गों को राहत मिल सके।
‘मेरी रसोई’ योजना का लाभ लगभग 40 लाख जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। यह पहल खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में कोई भी परिवार पोषण की कमी से न जूझे।
हर तिमाही वितरित की जाने वाली किट में मासिक खपत के अनुसार जरूरी खाद्य सामग्री शामिल होगी:
यह किट पहले से मिल रहे गेहूं के अतिरिक्त दी जाएगी, जिससे परिवारों को संतुलित आहार मिल सके।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए Markfed को नोडल एजेंसी बनाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहयोग से किटों का वितरण किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। सभी खाद्य वस्तुओं की सख्त जांच की जाएगी और अनियमितता की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, अप्रैल से योजना लागू होगी और हर तीन महीने बाद मुफ्त किट बांटी जाएंगी। इस पहल से बच्चों और परिवारों के पोषण स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।‘मेरी रसोई’ योजना पंजाब सरकार की जन-हितैषी सोच को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य हर घर तक खाद्य सुरक्षा और पोषण पहुंचाना है।