दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए "यूजर्स सरचार्ज" की वसूली को स्थगित करने का फैसला लिया है। मंगलवार को दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि बुधवार को नगर निगम इस विषय पर एक प्रस्ताव सदन में पेश करेगा, ताकि यूजर्स सरचार्ज को समाप्त किया जा सके।
महापौर ने बताया कि भाजपा नेताओं और आरडब्ल्यूए की बैठक में इस विषय पर चिंता जताई गई थी और आम सहमति से निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त यूजर्स चार्ज नहीं वसूला जाएगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) पर आरोप लगाया कि यह सरचार्ज बिना किसी चर्चा के सदन में पारित किया गया था।
महापौर राजा इकबाल सिंह ने आगे कहा कि नगर निगम जल्द ही एक हाउस टैक्स माफी योजना शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नागरिकों को पिछले पाँच वर्षों का लंबित गृह कर बिना किसी जुर्माने या विलंब शुल्क के जमा करने का अवसर मिलेगा। भुगतान के बाद उन्हें "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" (NOC) भी प्रदान किया जाएगा और गृह कर में छूट भी दी जाएगी।
इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यूजर्स सरचार्ज बिना किसी जनसंवाद या पारदर्शिता के लागू किया गया था। उन्होंने इसे दिल्ली के मध्यम और निम्न आयवर्ग के लोगों के लिए अनुचित और बोझिल बताया।
सचदेवा ने कहा, “व्यवसायिक व औद्योगिक संगठनों ने भी इस चार्ज पर आपत्ति जताई थी। यह सरचार्ज और उस पर लगे भारी जुर्माने ने आम लोगों के लिए संपत्ति कर जमा करना बेहद कठिन बना दिया था।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने "सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016" के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं का पालन करना था, जैसे सफाई समितियों का गठन, उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।
इस बैठक में उपमहापौर जय भगवान यादव, केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा, यासिर जिलानी और शुभेंदु शेखर अवस्थी सहित अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित रहे।