Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक अहम घोषणा की है. सरकार ने पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को बढ़ाने की योजना बनाई है. इसके तहत हजारों इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी, जिससे लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सकेगी और लोगों का सफर काफी आरामदायक हो जाएगा.
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा. शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में बस सेवाएं बेहतर होने से लोगों का रोजाना आना-जाना आसान होगा.
इलेक्ट्रिक बसें डीजल से चलने वाली बसों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती हैं. इनके इस्तेमाल से हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और शहरों में धुआं कम होगा. इससे खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को राहत और शरीर को स्वस्थ रहने की उम्मीद है.
इलेक्ट्रिक बसों की संचालन लागत कम होती है, जिसका असर किराए पर भी पड़ सकता है. इससे आम यात्रियों को कम खर्च में सफर करने का विकल्प मिलेगा. साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा बढ़ेगा और लोग आराम में सफर कर सकेंगे.
इस योजना से इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनियों को और नए काम मिलेंगे. बसों की मरम्मत, चार्जिंग स्टेशन और संचालन से जुड़े क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी काफी हद तक बढ़ सकते हैं.
बजट 2026 में इलेक्ट्रिक बसों की यह योजना परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है. इससे बहुत से राज्यों में लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान और साफ-सुथरी हो सकती है.