मोबाइल कॉलिंग में बड़ा बदलाव: अब सिर्फ नंबर नहीं, दिखेगा कॉलर का पूरा नाम

जल्द ही मोबाइल पर कॉल आने पर नंबर के साथ कॉलर का नाम भी दिखेगा. दूरसंचार विभाग ने एक सर्किल में ट्रायल शुरू करने के निर्देश दिए हैं. वहीं वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

कॉलर आईडी फीचर की होगी शुरुआत

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि वे किसी एक सर्किल (circle) में यह नई सुविधा शुरू करें. कंपनियां अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सर्किल चुन सकती हैं और एक सप्ताह के भीतर यह सेवा शुरू करनी होगी. यह पायलट प्रोजेक्ट लगभग 60 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद सरकार इसकी रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी. कंपनियों को हर सप्ताह इस प्रोजेक्ट की स्थिति की जानकारी सरकार को देनी होगी. अगर यह सेवा सफल रहती है, तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

इस नए फीचर से फर्जी कॉल, धोखाधड़ी और स्पैम कॉल्स को पहचानने में काफी मदद मिलेगी, जिससे मोबाइल यूजर्स को सुरक्षा की एक नई सुविधा मिलेगी.

वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत

इसी बीच टेलीकॉम सेक्टर से एक और बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vi) के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

कंपनी पर एजीआर (AGR) बकाया के रूप में करीब ₹5,606 करोड़ रुपये का बकाया था. कोर्ट ने इस मामले में पुनर्विचार और समन्वय की अनुमति दी है, जिससे कंपनी को आंशिक बकाया माफी या भुगतान अवधि में राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है. ब्रोकरेज फर्म सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह फैसला दूरसंचार क्षेत्र, खासकर वोडाफोन आइडिया के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है. इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और इसके अस्तित्व को लेकर बनी अनिश्चितता भी कम होगी.

निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा

वोडाफोन आइडिया इस समय करीब ₹25,000 करोड़ रुपये की बैंक फंडिंग जुटाने की प्रक्रिया में है. अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आया है, तो निवेशकों का भरोसा भी कंपनी पर बढ़ेगा.

अगर यह फंडिंग सफल रहती है, तो कंपनी को अतिरिक्त इक्विटी जुटाने में मदद मिलेगी और सरकार की हिस्सेदारी में भी कमी आने की संभावना है. यह कदम कंपनी को दोबारा मजबूत स्थिति में लाने का रास्ता खोल सकता है.

एक तरफ जहां मोबाइल यूजर्स को कॉलर नेम फीचर मिलने वाला है, वहीं दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को राहत मिलने से टेलीकॉम सेक्टर में स्थिरता बढ़ सकती है. आने वाले कुछ महीनों में यह देखा जाएगा कि यह दोनों कदम भारतीय दूरसंचार जगत को किस तरह नई दिशा देते हैं.