लखनऊ में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में राज्य के भविष्य को संवारने वाले 37 अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली। इन फैसलों का सीधा असर महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी, युवाओं की तकनीकी शिक्षा, और प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन फैसलों को आसान भाषा में:
महिलाओं के लिए जमीन खरीद पर राहत
अब अगर कोई महिला अपने नाम पर जमीन खरीदेगी, तो उसे स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। यह छूट गांव और शहर दोनों जगह लागू होगी। सरकार का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा – यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम क़दम है।
आईटीआई छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर
टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से उत्तर प्रदेश की 121 आईटीआई को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पहले चरण में 45 संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 6935.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका मकसद युवाओं को इंडस्ट्री के अनुकूल कौशल सिखाना और उन्हें नौकरी के लिए तैयार करना है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी
15.17 किलोमीटर लंबा और 4 लेन का एक्सप्रेसवे वाराणसी-बांदा मार्ग पर बनेगा। इसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। कुल लागत – 939.67 करोड़ रुपये, कार्य पूरा करने की समय सीमा – 548 दिन। यह प्रोजेक्ट पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा।
योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जो निर्णय लिए हैं, वे महिलाओं को अधिकार, युवाओं को बेहतर शिक्षा, और प्रदेश को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने की दिशा में ठोस कदम हैं। ये फैसले आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से और मजबूत बनाएंगे।
