उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 नगर निकायों में ऐसे सभी लोगों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और कई जिलों में बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान लगातार जारी है.
राजधानी लखनऊ में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास और सरोजिनी नगर इलाके की कई बस्तियों में ताबड़तोड़ तलाशी अभियान चलाया. अधिकारियों ने घर-घर जाकर पहचान पत्रों की पड़ताल की और संदिग्ध लोगों से उनके दस्तावेजों की विस्तृत जांच की.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, टीम आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों को स्कैन करके उनकी वैधता की पुष्टि कर रही है. कई स्थानों पर पुलिस ने लोगों से उनके मूल निवास स्थान की जानकारी भी मांगी. चेकिंग के दौरान सामने आया कि बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर लोग हरदोई और सीतापुर जिलों के निवासी हैं, जो आमतौर पर घरों में साफ-सफाई और मजदूरी का काम करते हैं.
अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग केवल दस्तावेज देखने तक सीमित नहीं है. मौके पर पहचान पत्र सत्यापित करने के बाद पुलिस संबंधित व्यक्तियों के मूल गांव के प्रधान और स्थानीय अधिकारियों से भी जानकारी क्रॉस-चेक कर रही है. इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी पहचान के सहारे यूपी में न रह रहा हो.
सरोजिनी नगर क्षेत्र में भी कुछ दिनों पहले इसी तरह का बड़ा अभियान चलाया गया था, जहां कई संदिग्धों की लिस्ट तैयार की गई थी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निकायों में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पूरी लिस्ट बनाकर कमिश्नर और आईजी को सौंपने का आदेश दिया है. इसके साथ ही प्रथम चरण में प्रदेश के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है.
इन डिटेंशन सेंटरों में उन सभी घुसपैठियों को भेजा जाएगा, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं या जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं. माना जा रहा है कि प्रशासन आने वाले दिनों में और भी बड़े स्तर पर अभियान छेड़ सकता है, जिसकी वजह से कई जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह अभियान अस्थायी नहीं है. आने वाले समय में प्रदेशभर में कई चरणों में बड़े पैमाने पर पहचान और सत्यापन अभियान चलाया जाएगा. सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अवैध घुसपैठिए को यूपी में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई होगी.
इस समय पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं. लखनऊ से लेकर अन्य मेट्रो और शहरों में भी इसी तरह के अभियान शुरू करने की तैयारी है. ऐसा माना जा रहा है कि यह कार्रवाई आने वाले कुछ हफ्तों में और तीव्र हो सकती है.