पंजाब सरकार ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के विभाग का नाम बदल दिया है। पहले इस विभाग का नाम "शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग" था, लेकिन अब इसे "सुधार, प्रशासन और लोक तकनीकी सेवा विभाग" कहा जाएगा। यह नया नाम 21 जुलाई 2025 से लागू हो गया है।
इस बदलाव को लेकर सरकार ने 21 जुलाई 2025 को एक गजट अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी की है। इसकी अधिसूचना संख्या है 2/1/2022-कैबिनेट/4412। यह फैसला पहले ही 23 सितंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में मंज़ूर किया जा चुका था, और अब आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
सरकार ने यह नाम इसलिए बदला है ताकि विभाग का कामकाज और उद्देश्य ज़्यादा साफ़ और प्रभावी तरीके से सामने आए। अब नए नाम में "प्रशासन" और "लोक तकनीकी सेवा" जैसे शब्द जोड़ दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विभाग अब तकनीक के इस्तेमाल से प्रशासन और सुधार में अहम भूमिका निभाएगा।
इसका मकसद यह है कि पंजाब सरकार की सेवाएं ज्यादा पारदर्शी (transparently), तेज़ और लोगों के लिए सुविधाजनक बनें। अब इस विभाग के तहत कामकाज में ज्यादा तकनीकी नवाचार (technical innovation) होगा, जिससे आम जनता को सरकारी सेवाएं पाने में कम दिक्कत होगी और समय की भी बचत होगी।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के पास यह विभाग पहले भी था और अब नए नाम के साथ भी वही इसे संभालेंगे। सरकार का कहना है कि विभाग का नाम सिर्फ बदला गया है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सोच है गवर्नेंस (शासन) को बेहतर बनाना, कामकाज में पारदर्शिता लाना और तकनीकी साधनों से सरकारी सिस्टम को आधुनिक बनाना।
इस बदलाव के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि यह विभाग लोगों की शिकायतों को पहले से बेहतर तरीके से सुनेगा और समय पर हल करेगा। साथ ही, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम पंजाब सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और मजबूत पहल मानी जा रही है।
